पटना। कोरोना वायरस कोविड -19 के राज्य में बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर पटना हाई कोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति ने शनिवार को दोपहर बारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक असाधारण बैठक कर अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट व पटना हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ के निर्देशों का पालन करते हुए आगामी 15 जून तक या सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अगले आदेश तक मुकदमों को ई फाइलिंग के माध्यम से दाखिल करें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस में भाग लें।
समिति ने यह भी आशंका जताया है कि हाई कोर्ट परिसर में एक भी कोरोना के मरीज मिलने की स्थिति में कहीं परिसर को सील नहीं कर दिया जाए।
बैठक में समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय ठाकुर, अध्यक्ष संजय सिंह व संयोजक शैलेन्द्र सिंह ने भाग लिया।
इसके अलावा, समिति ने मुकदमों के फाइलिंग में बगैर किसी शर्त के सरलीकरण करने, नॉन एओआर सदस्यों को ई-फाइलिंग के लिए दी जाने वाली सुविधा पटना हाई कोर्ट तक के अधिवक्ताओं के लिये सीमित करने, ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप समझाते हुए पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर वीडियो लोड करने, अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में मुकदमों को खारिज नहीं करने, मुकदमों को ज्यादा समय के लिये नहीं टालने, अधिवक्ताओं को बैठने के लिये बनाये गए नए भवन में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने, हाई कोर्ट परिषर के सभी भवनों को सैनिटाइज करने व हाई कोर्ट परिसर के निकास व प्रवेश करने के गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है।
राज्य भर के अन्य अदालतों व वकालत खाना को भी सैनिटाइज करने की मांग की गई। समिति ने छत्तीसगढ़ व दिल्ली हाई कोर्ट के खुलने के बाद पुनः संक्रमण की आशंका के कारण आगामी 16 जून तक के लिए बंद कर दिए जाने को भी ध्यान में रखा। परिस्थितियों पर आकलन करने हेतु समिति पुनः आगामी 10 जून को बैठेगी।
