पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क ब्यूरो)। राज्य के सबंद्ध डिग्री महाविधालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये खुशी की खबर है।
राज्य के सात विश्वविधालय के सबंद्ध डिग्री महाविधालयों के लिए वितीय वर्ष 2020-21के शैक्षणिक सत्र 2009-12 तथा 2010-13 के लिये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत कुल 175 करोई 13 लाख 400 रूपये सहायक अनुदान विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 40 दिनांक-31अगस्त, 2020 द्वारा विमुक्त कर दी गई है।
वितरहित शिक्षा नीति के शिकार सबंद्ध डिग्री महाविधालयों को विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 21 नवबंर,2008 के आलोक में सहायता अनुदान देने की घोषणा की गई थी।
अनुदान का स्वरूप मूल सिद्धांत प्रति सफल विधार्थी भुगतान पर आधारित है। लेकिन पिछले 8-9 साल से उन्हें अनुदान की राशि नही मिल रही थी।
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने राज्य के सात विश्वविद्यालयों के लिये प्रथम किस्त के रूप में राशि विमुक्त कर दी है। अनुदान की सबसे ज्यादा राशि मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को 49 करोड़ 91 लाख 28 हजार तो सबसे कम केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को 52 लाख 51 हजार की राशि निर्गत की गई है।
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के 21 कॉलेजों के लिये सत्र 2009-12 के लिए प्रथम किस्त के रूप में 22करोड़ 42 लाख 35 सौ की राशि, जबकि सत्र 2010-13 के लिए 22 कॉलेज के लिए 27 करोड़48 लाख 93 हजार 600 कुल 49 करोड़ 91 लाख 28हजार 600 रूपये विमुक्त किए गए है।
वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के लिए सत्र 2009-12के 16 कॉलेजों के लिये 16 करोड़ 37 लाख 58 हजार 6 सौ तथा सत्र 2010-13 के लिये 18 करोड़, 21लाख 7 हजार कुल 34 करोड़, 58 लाख 66 हजार 4 सौ, बीआरए विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के 7कॉलेजों के लिये सत्र 2009-12 तथा 2010-13 के लिये कुल 17 करोड़ 12 लाख तीस हजार चार सौ निर्गत किए गए है।
जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को कुल 26 करोड़ छियासठ लाख तिरपन हजार दो सौ, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को प्रथम सत्र के 6 कॉलेजों के लिये 3 करोड़ 11 लाख, 98 हजार आठ सौ तथा सत्र 2010-13 के लिए सिर्फ दो कॉलेज के लिए 2 करोड़ 61 लाख 12 हजार तीन सौ राशि विमुक्त किया गया है।
तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के लिए 19 कॉलेजों को सत्र 2009-12 तथा 2010-13 के लिए 40 करोड़ 70 लाख 57 हजार की राशि दी गई है।
केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पाँच कॉलेजों के लिये 52 लाख 51हजार आठ सौ की राशि अनुदान के रूप में विमुक्त की गई है।
कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने दो सौ 49 करोड़ 76 लाख की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की है। जिसमें से तत्काल 175 करोड़13 लाख चार सौ रूपये निकासी आवंटन आदेश के आधार पर किया गया है।
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि उक्त राशि शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के खाते में निर्गत किया जाए। इस राशि का इस्तेमाल दूसरे मद में न किया जाएं।
शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि संबद्धता प्राप्त अवधि एवं संबद्धता प्राप्त बिषय की सत्रवार जांच विश्वविद्यालय द्वारा किए जाए एवं विश्वविद्यालय से संतुष्ट होने के उपरांत ही मापदंड पूर्ण करने वाले संबंधित महाविद्यालय को स्थापित प्रक्रियानुसार ही अनुदान राशि विमुक्त किया जाए तथा कॉलेजों में शासी निकाय का गठन सुनिश्चित किया जाए।
