एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। पटना निगरानी की टीम ने बीते कल यानि बुधवार को थरथरी प्रखंड कार्यालय के समीप इंदिरा आवास सहायक को 10 हजार रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच कर पिछले तीन साल के अंदर अपना 18वां शिकार बनाया।
थरथरी प्रखंड में इसके पूर्व एक अफसर और एक कर्मी पहले भी निगरानी के हत्थे चढ़ चुके हैं। बीईओ विरेंद्र कुमार ने एकंगरसराय में किचेनशेड की जांच की थी। जांचोपरांत उन्होंने शिक्षक से रिश्वत मांगी।
इसी तरह अंचल कर्मचारी केदार प्रसाद भी निगरानी के हत्थे चढ़ा। जिसकी जेल में ही मौत हो गई।
3 वर्षों में ये चढ़े निगरानी के हत्थे…..
21.4.16 को हिलसा को अंचलाधिकारी राज्यवर्द्धन गुप्ता 10 हजार लेते धराए।
20.7.16 को इस्लामपुर के हल्का कर्मचारी रंजीत पासवान 10 हजार लेते धराए।
26.12.16 को बिंद के बीईओ मंकेश्वर वर्मा 4 हजार रुपए लेते धराए।
26.12.16 को राजगीर पुलिस बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर अवधेश रस्तोगी 30 हजार लेते धराए।
29.12.16 को नालंदा के अभियंता विनोद कुमार सिंह एमभीआई डेढ़ लाख लेते धराए।
16.5.17 को रहुई प्रखंड कार्यालय में किरानी दिनेश कुमार दिनकर 6 हजार रुपए लेते धराए।
21.7.17 को नालंदा रजिस्ट्रार नीरज कुमार और क्लर्क जितेंद्र कुमार 15 हजार के साथ धराए।
23.11.17 को हिलसा आरडब्लूडी के जूनियर इंजीनियर राजकुमार प्रसाद 1.32 लाख लेते धराए।
20.12.17को हिलसा के सीओ सुबोध कुमार 20 हजार लेते धराए।
20.03.18 को कतरीसराय के सीओ अश्वनी कुमार 10 हजार लेते धराए।
24.07.18 को एकंगरसराय थाना के दारोगा मदन लाल यादव 10 हजार लेते धराए।
06.08.18 को राजगीर के पथरौरा के मुखिया अनूज कुमार सिंह 50 हजार लेते धराए।
29.11.18 को गिरियक थाना के जमादार सुनील कुमार 5 हजार लेते धराए।
09.10.18 को राजगीर के पिलखी के अमीन राजाराम सिंह 5 लाख लेते धराए।
04.12.18 को बिहार शरीफ भवन कार्यपालक अभियंता सुभाष प्रसाद गुप्ता 75 हजार लेते धराए।
21.06.19 को रहुई में अमीन अशोक कुमार एवं पूर्व अमीन बालेश्वर सिंह 50 हजार लेते धराए।
20.09.19 को सरमेरा अस्पताल कार्यालय के लिपिक संजय कुमार 20 हजार लेते धराए।
04.12.19 को थरथरी प्रखंड कार्यालय में इंदिरा आवास सहायक विकास कुमार 10 हजार लेते धराए।
जाहिर है कि नालंदा जिले के घूसखोर अफसर-कर्मी आए दिन निगरानी के हत्थे चढ़ रहे हैं। बावजूद, इसके रिश्वतखोरी पर नकेल कसता नहीं दिख रहा। कार्रवाई से बचने के लिए घूस लेने का तरीका जरूर बदला है।
अब घूसखोर पदाधिकारी सीधे नहीं, बल्कि दलाल के माध्यम से रिश्वत ले रहे हैं। यही कारण है कि रिश्वतखोर निगरानी से बच रहे हैं।
