“सिनेमा हॉल , मॉल, पार्क, म्यूजियम भी बंद रहेंगे। सभी छात्रावासों को भी बंद किया गया है। हालांकि गरीब छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सरकार ने विधानसभा में दर्शकों के आने पर पाबंदी लगा दी है…”
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेज, मॉल-मल्टीप्लेक्स, छात्रावास, पार्क, म्यूजियम 14 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस पर सोमवार को झारखंड सरकार ने अहम फैसला लिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा पर कोरोना वायरस को लेकर कई जरूरी घोषणाएं कीं। बताया गया कि कोराना संक्रमित मरीजों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर होंगे। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी वार्ड होंगे।
उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में सभी उपायुक्तों को मरीजों की जांच का आदेश दिया गया है। किसी भी सामान्य व्यक्ति या संदिग्ध संक्रमित मरीज द्वारा जांच से इन्कार करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
इसके तहत संदिग्ध लोगों की जांच कराने का आदेश दिया जा सकता है। इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा। सरकार ने सभी उपायुक्तों को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि सभी स्कूल और कॉलेज 14 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। बताया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव के बाद से अब तक 488 लोग झारखंड में विदेशों से लौटे हैं। इनमें 175 में कोरोना के लक्षण नहीं मिले। बस यात्री को टिकट देने के बाद उनका नंबर रखना अनिवार्य होगा।
संस्थानों के लिए जरूरी निर्देश जारी करते हुए सीएम ने कहा कि प्राइवेट कर्मियों के वेतन पर इसका असर न हो। संस्थान बंद हों, तब भी कर्मियों को वेतन देना होगा। 15 दिनों बाद फिर से इस एहतियाती कदम की समीक्षा की जाएगी।
सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर विधायकों से उनका विचार पूछा है। आम लोग ऐसे कार्यक्रमों में जाने से बचें। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर पूरे सदन ने अपनी सहमति दी है।
सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि हम कोरोना वायरस का हौवा नहीं बनने देंगे। सरकार सोइ नहीं थी, फैसला का वक्त नहीं आया था। जबकि विपक्ष सरकार को निक्कमा साबित करने पर लगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघ आया ही नहीं और हम बाघ आया, बाघ आया कैसे करते। हेमंत ने कहा कि अभी महानगरों में कोरोना फैलने पर हजारों की संख्या में लोग झारखंड के विभिन्न जिलों में आएंगे। कई लोग अपनी नौकरी गंवाकर बेरोजगार होकर लौटेंगे। ऐसे हजारों लोगों के लिए सरकार चिंतित है।
उनके भोजन का इंतजाम भी होगा और स्वास्थ्य की देखभाल भी करेंगे। यहां से बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल आदि राज्यों में रहते हैं। सरकार उन्हें भी लेकर फिक्रमंद है।
इस बीच सोमवार को बजट सत्र में सोमवार को कार्यवाही का समय बढ़ाया गया है। इस दौरान सदस्यों ने विधानसभा में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से सदन को आगाह कराया। उम्मीद के के मुताबिक सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। आज इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। बजट सत्र की आगे की कार्यवाही भी स्थगित की जा सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है। इसके आधार पर इस महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर झारखंड में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया है। स्कूल-कालेज, बड़े शापिंग मॉल, संस्थान और सिनेमा हाल को तत्काल बंद करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। हालांकि झारखंड से पहले कई राज्यों में इसकी घोषणा हो चुकी है।
सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना से बचाव को लेकर किए जाने वाले उपायों पर विचार-विमर्श के लिए उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर विधानसभा के बजट सत्र को भी स्थगित करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है।
इधर सरकार के कोराेना वायरस पर लिए गए फैसले के बाद कांग्रेस खेमे के विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के अधिकतर प्राइवेट विश्वविद्यालयों में दूसरे राज्यों के लोग आकर काम कर रहे हैं। रुसा के माध्यम से आरएसएस और भाजपा के लोग इन विश्वविद्यालयों में भर दिए गए हैं।
बंधु तिर्की के इतना कहते ही भाजपा के सदस्य सदन में शोर-शराबा करने लगे। इसके बाद भाजपा ने सदन का बहिष्कार किया। सभी सदस्य कार्यवाही के बीच सदन से निकलकर बाहर चले गए।
विधानसभा में चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने शिक्षा के बजट पर कटौती प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा पिछली सरकार की तरह ही इस सरकार में काम हो रहा है। उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग में घोटाले हुए और यही बात हेमंत सरकार के इस बजट में भी दिख रही है।
पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा ने कहा कि झारखंड में पढ़ाई के साथ झुमाइ का भी इंतजाम किया जा रहा है क्या? शिक्षा मंत्री को उत्पाद विभाग क्यों दिया गया। स्कूल मर्जर पर सरकार झूठ बोल रही है। हमने मर्ज किया, बंद नहीं किया। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ गई और बच्चों को फायदा हुआ।
इधर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव पर विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के अधिकारियों संग बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि झारखंड की ओर से जातीय जनगणना जारी करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। इससे पहले पहले सत्र में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें तबाह होने और व्यापक नुकसान का मामला उठाया।
भाजपा विधायक नवीन जायसवाल, भानु प्रताप शाही समेत अन्य विधायकों ने बारिश से बर्बादी का मामला उठाया। इस बीच विधायक मनीष जायसवाल ने आसन को कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है।
देश-दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैलने को लेकर विधायकों ने समवेत स्वर में अपनी चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए राज्य सरकार एहतियाती कदम उठाए।
