“सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा दाएँ हाथ से किए गए कार्य की खबर बाएँ हाथ को भी नहीं होती है। उनके द्वारा कब कौन सा फैसला कब ले लिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है”
पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज ब्यूरो)। बिहार विधानसभा के 243 तथा विधानपरिषद के 75 विधायकों की वेतन वृद्धि की मांग को अस्वीकार करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने उनके विधायक फंड की राशि में एक करोड़ रूपये की वृद्धि की है। राज्य में विधायकों को प्रति वर्ष अपने क्षेत्र में विकास के लिए दो करोड़ रूपये दिया जाता था।
सोमवार को एनडीए की बैठक में विधायकों ने फंड तथा वेतन में वृद्धि की मांग उठायी थीं। इस पर सीएम ने साफ कह दिया था कि राज्य में सूखे जैसे हालात है, ऐसे में विधायकों के वेतन में वृद्धि करना अनुचित होगा। लेकिन सीएम ने विधायकों की सालाना फंड बढ़ाने पर सहमति दे दी थी।
बिहार के विधायकों के अच्छे दिन आ गए हैं। उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने उनके सालाना फंड को दो करोड़ से बढ़ा कर तीन करोड़ कर दिया है। इसकी घोषणा उन्होंने विधान मंडल की बैठक में की। इससे सरकार को सालाना 954 करोड़ रूपये का खर्च बढ़ेगा।
सीएम नीतीश कुमार एक समय ‘विकास योजना निधि’ को ख़त्म करके विधायकों की अनुशंसा पर यहाँ कोई पारदर्शी वैकल्पिक व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया था।
इस निर्णय के पीछे सीएम का तर्क था कि इस ‘फ़ंड’ का अधिकांश हिस्सा कमीशन के रुप में बँट जाता है।वें बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं।
विधायक कथित विकास के कार्य स्वीकृत करने के बाद इस कुल स्वीकृत योजना राशि का 20-25 प्रतिशत बतौर कमीशन लेते हैं।
इसके अलावा 20-25 फ़ीसदी राशि इंजीनियर-अधिकारियों में और इतनी ही राशि ठेकेदारों में बँट जाती है। इस तरह संबंधित योजना पर आवंटित राशि में से मात्र 20-25 प्रतिशत ही सही मायने में खर्च की जाती है।
कहा जाता है कि ‘विधायक फ़ंड’ में ऐसी लूट या भ्रष्टाचार की आम शिकायतों के बाद और इस झंझट में नहीं पड़ने वाले कुछ साफ़-सुथरी छवि वाले विधायकों की सलाह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया कभी लिया था।
सीएम नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद राज्य के 318 विधायकों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल कब मिलेगा लाभ।
विधायक फंड वृद्धि की घोषणा कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। आखिर विधायकों को इसका लाभ कबसे मिलेगा। वित्तीय वर्ष का बजट पारित हो चुका है।
अगले साल मार्च में वित्तीय बजट आएगा। लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता राज्य में लागू रहेगी। मई के बाद आचार संहिता समाप्त होगी। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव विधायकों के सिर पर होगा।
बहरहाल, विपरित परिस्थियों में सीएम के विधायक फंड की बढ़ोतरी को विश्लेषक विशुद्ध राजनीतिक कदम मान रहे हैं। क्योंकि विकास योजनाओं के क्रियान्यवन तो होगी नहीं, सिर्फ विधायक लोग भारी-भरकम फंड उपलब्ध होने का लालच देकर योजनाओं का फर्जी शिलान्यास कार्यक्रम कर अपना प्रचार करेगें। अब इस झांसे में लोग कितने आयेगें, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।
