“राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच की जा रही है। पुल सैंपलिंग भी की जा रही है। जल्द ही पलामू, हजारीबाग और दुमका में जांच लैब प्रारंभ हो जाएंगे…
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। कोरोना की रोकथाम के लिए हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कारोना से चल रही लड़ाई में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि जाहिर की।
साथ ही अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा, जिसमें मुख्य तौर पर पूल सैंपलिंग और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बाबत तैयारियों की विस्तृत जानकारी हो।
महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रांची के हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से हटाए जाने के पूर्व सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया है। घर-घर जाकर सर्वे किया गया था, करीब चालीस हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी।
हिंदपीढ़ी में 28 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। उसके बाद से सरकार ने उसे कंटेनमेंट जोन से बाहर करने का फैसला किया है।
महाधिवक्ता ने बताया कि पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। यह भी बताया कि अब तक राज्य में 85 हजार से अधिक सैम्पल लिए जा चुके हैं।
उनमें 75 हजार से अधिक की जांच की जा चुकी है। तीन जून तक 793 पॉजिटिव केस थे, जिनमें 321 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं।
अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि बाहर से अब तक करीब साढ़े पांच लाख श्रमिक आ चुके हैं।
कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों में 70 फीसदी श्रमिकों से जुड़ा है।
महाधिवक्ता ने कहा कि करोना के मामले बढ़े हैं और अधिकांश श्रमिकों से जुड़े हैं। स्थिति पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में है। घबराने वाले हालात नहीं हैं। राज्य सरकार हर हालात से निपटने में सक्षम है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई तीन जुलाई के लिए निर्धारित की।
