एक्सपर्ट मीडिया न्यूज (धर्मेंद्र कुमार)। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी वैभव चौधरी द्वारा नल-जल योजना में हुई धांधली उजागर होने के बाद प्रखंड के पूना पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव पर हुई कार्रवाई से चिंतित मुखियागण एकजुट हुए।
इसका पता रविवार को तब हुआ, जब हिलसा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया इंदौत पंचायत भवन में एक साथ बैठे और संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नल-जल योजना को लेकर पूना पंचायत के मुखिया एवं सचिव पर हुई कार्रवाई पर विरोध जताया गया।
बैठक में कहा गया कि जिस सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना आता है। उसका काम वार्ड समिति कराता है। इस कार्य को करवाने में मुखिया और पंचायत सचिव की कोई भूमिका नहीं है। संबंधित पंचायत के मुखिया और सचिव की जबादेही वार्ड समिति को फंड ट्रांसफर करने की है।
मुखियाओं ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी निर्देश में उल्लेखित है कि सात निश्चय योजना में किसी तरह की गड़बड़ी उजागर होने पर कार्रवाई की जद में वार्ड समिति आएगा।
वार्ड समिति के अध्यक्ष और सचिव से वित्तीय अनियमितता की राशि की वसूली के लिए ‘पब्लिक डिमांड रिक्वरी एक्ट’ के तहत नीलाम वाद दायर करना था, न कि पंचायत के मुखिया और सचिव पर एफआईआर करना।
मुखियाओं ने पूना पंचायत में मुखिया और पंचायत सचिव पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीति का हिस्सा बताया। साथ ही आने वाले दिनों में किसी भी तरह के फंड का स्थानान्तरण नहीं करने का निर्णय लिया।
