“यह वेबसाइट सरकार, आयोग एवं समाज के बीच एक सेतु का कार्य करेगी। वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से लोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित शिकायत सीधे ऑनलाइन आयोग तक रख पाएंगे। आयोग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान किया जा सकेगा। साथ ही साथ राज्य सरकार के पास आयोग के कार्यों का फीडबैक भी मिल सकेगा….”
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। सीएम रघुवर दास ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो यह सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में सभी वर्ग के बच्चों के अधिकारों के रक्षा के लिए राज्य में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।
आज झारखण्ड मंत्रालय के सभागार में आयोजित झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के ऑफिसियल वेबसाइट के लोकार्पण के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 वर्षों से झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग राज्य सरकार के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर बच्चों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
श्री दास ने कहा कि आयोग के अपने वेबसाइट पोर्टल होने से राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी बच्चों के अधिकारों से संबंधित शिकायत आयोग के समक्ष रख सकेंगे।
सीएम ने कहा कि राज्य में बाल संरक्षण आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य से पलायन पूर्ण रूप से रुके। उन्होंने कहा कि झारखंड में ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार की तलाश में कम उम्र में ही बच्चे बच्चियां झारखंड से पलायन कर दूसरे राज्यों के बड़े-बड़े शहरों में चले जाते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में पलायन रोकने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बाल संरक्षण आयोग भी प्रतिबद्धता के साथ राज्य के सभी जिलों में आपसी समन्वय स्थापित कर पलायन रोकने का कार्य कर रही है। हम सबों को ट्रैफिकिंग के विरूद्ध और तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।
सीएम ने कहा कि ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू कर जो बच्चें झारखण्ड लाया जाते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार इसकी कर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने आयोग को निर्देशित किया कि वैसे सभी बच्चों का लिस्ट बनाकर आयोग राज्य सरकार को सौंपे जो रेस्क्यू कर आए हैं और रोजगार की तलाश में हैं। जो बच्चे बच्चियां आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, उन्हें भी राज्य सरकार शिक्षित करेगी।
सीएम ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग रेस्क्यू से वापस आई 16 से 18 वर्ष के उम्र की लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दें।
उन्होंने बाल संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक तरीके से करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिल सके और बच्चियों के समग्र विकास में आर्थिक सहायता मिल सके।
इस मौके पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा आरती कुजूर ने स्वागत संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। झारखंड से कम उम्र में बच्चों की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आयोग गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार सरकार द्वारा बाल बजट का प्रावधान किया गया है। बाल बजट के प्रावधान करने से सभी वर्गों के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तकनीकी के इस युग में वेब पोर्टल के माध्यम से मिलने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई आयोग द्वारा की जा सकेगी।
उन्होंने वेबसाइट पोर्टल के लॉन्च होने पर राज्य सरकार और प्लान इंडिया को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री का आयोग के कार्यक्रम में आना यह दर्शाता है कि राज्य के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री कितने प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने सीएम के प्रति आभार प्रकट तरते हुए आगे कहा कि बाल संरक्षण आयोग बाल मित्र राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है और इसके लिए आयोग केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम को दुरुस्त को दुरुस्त करने के लिए जिला स्तर बैठक आयोजित कर रही है और इस दिशा में हर जिला में बेहतरीन काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि सिमडेगा में बाल मित्र जिला की ओर तेजी से काम हो रहा है,जिसमे बाल संरक्षण मेरा अधिकार,ऑपरेशन वाइट बोर्ड,विधि से सिद्धि तक जैसे कार्य क्रम चल रहे है
इस अवसर पर सीएम के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, झारखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बबन गुप्ता, श्री भूपेंन साहू, श्री अनहद लाल, प्लान इंडिया के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थान, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
