पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में अजूबा खेल खेल रही है। एक तरफ जहां एनआरसी मुद्दे पर उनकी पार्टी जदयू अपने सहयोगी दल के साथ 36 का रिश्ता दर्शा रही है,
वहीं दोनों दलों की संयुक्त सरकार ने प्रदेश में एनआरसी लागू कर चुकी है और पूरा शासन तंत्र उसे अमलीजामा पहनाने में जुट गई है।
लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति यह है कि बिहार में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन ऑफ आसाम लागू किए जाने की एक सरकारी पत्र सामने आया है। पत्र की कंडिका-11 में इस का साफ उल्लेख है।
उधर सूबे के भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री बने शुशील कुमार मोदी का एक बड़ा तल्ख बयान सामने आया है।
मोदी ने एक चैनल के रिपोर्टर से बातचीत में यहां तक कह दिया है कि जो मुख्यमंत्री एनपीए को लागू नहीं करेगा, वह जेल जाएगा।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब नीतीश सरकार केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा अनुसंशित एनआरसी और एनआरपी प्रदेश में लागू कर चुकी है तो फिर भाजपा-जदयू के कई नेता मुर्गे की लड़ाई का खेल दिखा आम जनता को मूर्ख क्यों बना रही है।
नीचे पढ़िए वह पत्र , जिसकी कंडिका-11 में सरकार के विशेष सचिव ने प्रदेश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन ऑफ आसाम लागू करने का जिक्र किया है…….
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