“दोषी सभी दस मुखिया के खिलाफ जिलाधिकारियों ने बर्खास्तगी की सिफारिश पंचायती राज विभाग से की थी……”
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने सात निश्चय समेत कई योजनाओं में अनियमितता करने वाले दस मुखिया को बर्खास्त कर दिया है। कई और मुखिया पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हैं।
कुर्सी गंवाने वाले मुखिया में पांच नवादा जिले, एक शेखपुरा, एक नालंदा, एक औरंगाबाद, एक बांका जबकि एक कैमूर जिले के हैं।
जिलाधिकारियों ने पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (5) के तहत बर्खास्त करने की सिफारिश कार्रवाई की हैं। कई मुखिया के खिलाफ पंचायत सेवकों और ब्लॉक के अधिकारियों व कर्मियों से साठगांठ कर राशि गबन करने का मामला सामने आया हैं।
नवादा जिले में अकबरपुर प्रखंड के राज माखर पंचायत की मुखिया सहिमा खातुन, नारदीगंज प्रखंड के ओडो पंचायत की मुखिया मिनता देवी और नरहट प्रखंड के नरहट की मुखिया उर्मिला देवी को भी पदच्युत कर दिया गया हैं।
इसी तरह नारदीगंज प्रखंड के कहुआरा पंचायत के मुखिया राकेश कुमार, हड़िया पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है।
शेखपुरा जिले चेवाड़ा प्रखंड के एकरामा पंचायत के मुखिया पकु कुमार, औरंगाबाद जिले में देव प्रखंड के एरौरा पंचायत के मुखिया प्रमोद प्रसाद चौरसिया को बर्खास्त किया गया है।
वहीं सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में राजीगर प्रखंड के गोरौर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार दिवाकर, बांका जिले में शंभूगंज प्रखंड के चुटिया पंचायत की मुखिया बीबी फरजीना बेगम और कैमूर जिले में चांद प्रखंड के लोहदन पंचायत की मुखिया हिरावती देवी को बर्खास्त कर दिया हैं।
