एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। झारखंड सरकार ने हाइकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव रंजन को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अजित कुमार का इस्तीफा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। विधि विभाग ने आज 7 फरवरी, 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
जिसमें कहा गया है कि संचिका संख्या सी/एजीओ (नियुक्ति)-01/2013-152/जे भारत के संविधान के अनुच्छेद -165(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड की राज्यपाल ने तत्कालीन महाधिवक्ता अजित कुमार का इस्तीफा 6 फरवरी, 2020 को स्वीकार लिया। उनकी जगह राजीव रंजन को अगले आदेश तक झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बीते कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपने को पद से मुक्त करने का आग्रह किया था।
सरकार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि उनका त्याग पत्र स्वीकार कर यथाशीघ्र महाधिवक्ता के पद पर नयी नियुक्ति की कार्रवाई की जाये। उन्होंने पद छोड़ने के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया।
उल्लेखनीय है कि अजीत कुमार ने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर त्याग पत्र देने का प्रस्ताव दिया था।
बीते पांच सालों में महाधिवक्ता अजित कुमार काफी विवादों में रहे। मंत्री सरयू राय से उनका विवाद जगजाहिर है। मीडिया में अजित कुमार और सरयू राय दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी की थी।
अजित कुमार ने बार काउंसिल में बतौर बार काउंसिल के अध्क्षय सरयू राय के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराया था। जिसके बाद से ही सरयू राय और अजित कुमार के बीच रिश्तों में तल्खी आ गयी थी।
सरयू राय अजित कुमार पर आरोप लगाते रहे हैं कि बतौर महाधिवक्ता अजित कुमार सरकार की तरफ से हाइकोर्ट को गुमराह करते रहे हैं। वहीं हाल ही में सरयू राय ने अजित कुमार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की भी जानकारी ट्विट के माध्यम से दी थी।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि अधिवक्ता अजित कुमार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात की है।
वहीं नये महाधिवक्ता का पद संभालने के बाद हाइकोर्ट में पड़े कई केस को गति मिलेगी। कई मामले महाधिवक्ता के नहीं होने की वजह से अटके हुए थे।
