“उन पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगा है। आयोग के निर्देश पर उन पर और मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार और वर्तमान प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी…”
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। चुनाव आयोग ने एडीजी स्पेशल ब्रांच अनुराग गुप्ता को सोमवार को हटा दिया है। उन्हें स्थानिक आयुक्त दिल्ली कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है।
कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को आयोग से मिल कर अनुराग गुप्ता की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि अनुराग गुप्ता पिछले चार साल से अधिक समय से इस पद पर पदस्थापित हैं।
आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को कहा है कि अनुराग गुप्ता की जगह पर तीन अधिकारियों के नाम कै पैनल आयोग को भेजा जाये।
चुनाव आयोग की तरफ से राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि अनुराग गुप्ता, एडीजी स्पेशल ब्रांच को तत्काल प्रभाव से उनके मौजूदा कार्य से मुक्त कर दिया जाये। इसके अलावा उन्हें 2 अप्रैल को दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में रिर्पोट करने को कहा गया है।
इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि झारखंड में चुनाव संपन्न होने तक उन्हें छुट्टी में या किसी कार्यवश झारखंड में रहने की अनुमति नहीं है। पत्र में कहा गया है कि 29 मार्च 2018 को उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 171(बी)(ई),/ 171(सी)(एफ) के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
उन पर चुनाव में हस्तक्षेप, अपने पद के दुरुपयोग, कोड ऑफ कंडक के उल्लंघन जैसे आरोप लगाये गये थे। साथ ही उनके ऊपर विभागीय कार्वाही भी चलायी गयी थी।
जानकारी के मुताबिक अनुराग गुप्ता को हटाने की मांग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल, अधिवक्ता व कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी, आरपीएन सिंह समेत अन्य नेता आयोग गये थे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर अनुराग गुप्ता की शिकायत की थी।
इससे पहले 28 मार्च को जेएमएम ने राज्य के दो वरीय पुलिस अधिकारियों को चुनाव कार्य से दूर रखने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। उसमें राज्य के डीजीपी डीके पांडेय व अनुराग गुप्ता की शिकायत की गयी थी।
जेएमएम के प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए तय आदर्श संहिता में स्पष्ट उल्लेखित है कि तीन वर्ष या उसके अधिक समय तक पदस्थापित किसी भी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों का स्थानान्तरण चुनाव पूर्व सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी तक दोनों पदाधिकारी चुनाव कार्य में शामिल दिख रहे हैं।
