-मुकेश भारतीय-
ओरमांझी। प्रखंड मुख्यालय परिसर अवस्थित राजीव गांधी भवन सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राम बालक पाहन ने की।
इस बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि सरकारी योजनाओं खासकर मनरेगा के कार्य सिर्फ मजदूरों के सहारे संभव नहीं हैं। भीषण गर्मी में कोई भी मजदूर कितना गैंता-कुलाल चलाएगा, यह सबको पता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम मजदूर 250-300 रोज कमा लेता है। यहां मनरेगा के तहत 170 रुपये मिलता है। ऐसे में मजदूर कहां मिलेगा।
उन्होने कहा कि डोभा, तालाब, कुआं आदि खोदने में वर्षों लग जाएगा और काम भी सही ढंग से नहीं होगा। इसीलिए जहां जरुरी हो, वहां जेसीबी मशीन से काम कराकर योजना को सुसमय पूरा की जानी चाहिए।
सांसद ने कहा कि वे हमेशा यह सबाल उठाते रहते हैं कि जिले के अधिकारी प्रखंड स्तरीय बैठकों में शरीक नहीं होते हैं। ऐसे में उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी कहां से मिलेगी। कुछ ऐसे अधिकारी जो अपने कर्त्वय का पालन न कर नेतागिरी करते हैं, उन्हें वर्खास्त कर देनी चाहिए। अफसर हों या जनप्रतिनिधि, सबका मिल कर यही प्रयास होना चाहिए कि जनहित में अधिक से अधिक काम हो।
उन्होंने बैठक में शामिल अधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि वे जितना काम करें उतना ही बताएं। खुद को अपडेट रखें, क्योंकि इससे कार्यों में सुधार करने में दिक्कत होती है। वे शासक नहीं बल्कि सेवक बनके काम करें।
उन्होनें बैठक में इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि यहां अस्ताल के करोड़ों के भवन बन गए हैं और किसी को पता नहीं है। जब वहां डॉक्टर रहेगा नहीं,नर्स रहेगी नहीं या कोई स्टाफ रहेगा नहीं तो उसका क्या औचित्य है। दरअसल इन सब के नाम पर सिर्फ ठेकेदारी हुआ है। जनता के हित में काम नहीं हुआ है। यह सब उपर ही उपर निर्णय लेने का नतीजा है।
इसके पूर्व विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों की अद्दतन रिपोर्ट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जम कर आलोचना की। सदस्यों की आम शिकायत रही कि अधिकारी जमीनी हकीकत से दूर भ्रामक जानकारी दे रहे हैं।
इस पर अध्यक्ष राम बालक पाहन ने दो टूक कहा कि विभागीय लोग इस तरह की बातें न करें। वे जो बोलें, ईमानदारी से बोलें। सरकार उन्हें काम के पैसे देती है, वह आम गरीबों का पैसा है। इस तरह की मानसिकता अब वर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस बैठक में जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष जलेन्द्र प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी माला कुमारी सिन्हा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्वेता लकड़ा, सदस्य अमरनाथ चौधरी, मुखिया वीणा देवी, राजेश गुप्ता आदि के आलावे विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि आज झारखंड बंदी के कारण अनेक जबाबदेह अधिकारी एवं प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए।
